मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना

 

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना

योजनेची उद्दिष्ट्ये -

१.       शेतीमालाचे मुल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकरी सहभागाव्दारे पिक समुह आधारीत नवीन प्रकल्प स्थापित करण्यास तसेच कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांचे आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.

२.       उत्पादित मालास बाजारपेठ निर्माण करणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.

३.       ग्रामीण भागात पिक समुह आधारीत कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देऊन रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करुन देणे.

पात्र लाभार्थी/संस्था-

वैयक्तिक लाभार्थी- वैयक्तिक उद्योजक, सक्षम शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नवउद्योजक, ॲग्रीगेटर, भागीदारी प्रकल्प (Partnership), भागीदारी संस्था (LLP), इ. .

आर्थिक सहाय्य-

1.       कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) आणि प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी दालने (Technical Civil work) यांच्या बांधकाम खर्चाच्या ३० % मर्यादेत, कमाल अनुदान मर्यादा रु. ५०.०० लाख.

2.       2.  प्रस्तावातील खर्चाचा समतोल राखण्यासाठी कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) व बांधकाम (Technical     Civil Work) यासाठी अनुदान देताना खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे ६०:४० विचारात घेण्यात येईल. यासाठी संयंत्रे व फाउंडेशन साठीची संपूर्ण रक्कम घेऊन बांधकामासाठी संयंत्रे व फाउंडेशनच्या खर्चास आधारभूत मानून तांत्रिक बांधकामाचे ४० % किंवा प्रस्तावित रक्कम यांपैकी जी कमी असेल ती ग्राह्य धरण्यात येईल.

3.       या योजनेअंतर्गत अनुदान बँक कर्जाशी निगडीत "Credit Linked back ended Subsidy" या तत्वांनुसार दोन समान हप्त्यांत अ) प्रकल्प उभारणी पुर्ण झाल्यावर व ब) प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर देण्यात येईल. (Commissioning of project and on start of production to full designed capacity).

4.       विस्तारीकरणांतर्गत खरेदी करावयाची मशिनरी प्रकल्पाच्या अस्तित्वात असलेल्या मशिनरीपेक्षा आधुनिक व जास्त उत्पादन किंवा उत्तम प्रतीचा माल उत्पादित करणारी असावी. केवळ जुनी मशिनरी बदलून त्याच प्रकारची मशिनरी पुन्हा नविन खरेदी केल्यास असे प्रकल्प प्रस्ताव या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी प्रस्तावित करु नये. याबाबत जिल्हास्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी करावी.

5.       या योजनेंतर्गत अनुदान दिलेल्या प्रकल्पास राज्य व केंद्र शासनाने विहित केलेल्या कृतिसंगम (Convergence) अंतर्गत नमुद योजनांमधून अनुदान अनुज्ञेय राहील. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या बाबींवर पुन्हा इतर योजनांमधून अनुदान घेता येणार नाही.

कृषी विभागाद्वारे दिले जाणारे विविध कृषी पुरस्कार

 

कृषी विभागाद्वारे दिले जाणारे विविध कृषी पुरस्कार 

महाराष्ट्र राज्यातील कृषी पुरस्कार

महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पादन व कृषी उद्योग क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य म्हणून ओळखले जाते. दरवर्षी शेती, फलोत्पादन व पुरक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी अथवा संस्थांना खालील पुरस्कार राज्यपाल यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येतात:

• डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषीरत्न

• वसंतराव नाईक कृषीभूषण

• जिजामाता कृषीभूषण

• सेंद्रिय शेती कृषीभूषण

• वसंतराव नाईक शेतीमित्र

• उद्यानपंडित

• युवा शेतकरी

• वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार

---

१) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषीरत्न पुरस्कार

• स्वरूप:

  • सर्वोच्च राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार

  • रु. ३,००,०००/- धनादेश

  • स्मृतिचिन्ह (ट्रॉफी)

  • प्रशस्तिपत्र

  • पती/पत्नी सह सत्कार

• संख्या: १

• निकष:

  1. राज्यव्यापी स्तरावर उल्लेखनीय व संघटनात्मक कार्य केलेले असावे.

  2. केंद्र किंवा राज्य शासनाचा कृषी पुरस्कार प्राप्त असावा.

  3. स्वतःच्या नावावर शेती व मुख्य व्यवसाय शेती असावी.

  4. आधुनिक पद्धतींचा अवलंब: उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, साठवण, विपणन, निर्यात.

  5. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, पीक स्पर्धा, प्रदर्शन, मेळावे यात सहभाग.

  6. दोन राज्यस्तरीय पुरस्कारांमध्ये किमान ५ वर्षांचे अंतर.

  7. शासन/अर्धशासकीय सेवेत नसावा.

  8. यापूर्वी हा पुरस्कार मिळाला असल्यास पुन्हा पात्र नाही.

  9. आवश्यक कागदपत्रे: चारित्र्याचा दाखला, स्वघोषणापत्र, ७/१२, ८-अ.

  10. विभागीय व राज्यस्तरीय समितीकडून तपासणी व गुणांकन.

---

२) वसंतराव नाईक कृषीभूषण पुरस्कार

• स्वरूप:

  • रु. २,००,०००/- धनादेश

  • स्मृतिचिन्ह

  • प्रशस्तिपत्र

  • पती/पत्नी सह सत्कार

• संख्या: ८ (प्रत्येक विभागातून एक)

• निकष:

  1. कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेले असावे.

  2. स्वतःच्या नावावर शेती व मुख्य व्यवसाय शेती असावा.

  3. उत्पादन, प्रक्रिया, साठवण, विपणन, मूल्यवर्धन यामध्ये उल्लेखनीय कार्य केलेले असावे.

  4. यांत्रिकीकरण, दुग्धव्यवसाय, सेंद्रिय शेती, गांडुळखत इ. तंत्रज्ञान अवलंब.

  5. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व प्रेरणा दिलेली असावी.

  6. दोन पुरस्कारांमध्ये किमान ३ वर्षांचे अंतर असावे.

  7. शासन/अर्धशासकीय सेवेत कार्यरत नसावा.

  8. यापूर्वी हाच पुरस्कार मिळाला असल्यास पुन्हा पात्र नाही.

  9. आवश्यक कागदपत्रे: चारित्र्याचा दाखला, स्वघोषणापत्र, ७/१२, ८-अ.

---

३) जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार (महिला शेतकरी)

• स्वरूप:

  • रु. २,००,०००/- धनादेश

  • स्मृतिचिन्ह

  • प्रशस्तिपत्र

• संख्या: ८ (प्रत्येक विभागातून एक)

• निकष:

  1. महाराष्ट्रातील सर्व महिला शेतकरी पात्र.

  2. स्वतःच्या किंवा पतीच्या नावावर शेती असावी.

  3. सेंद्रिय शेती, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन यामध्ये उल्लेखनीय कार्य.

  4. महिला शेतकऱ्यांनी इतरांना मार्गदर्शन व तंत्रज्ञान प्रसार केलेले असावे.

  5. दोन पुरस्कारांमध्ये किमान ३ वर्षांचे अंतर.

  6. व्यक्ती  शासन/अर्धशासकीय सेवेत नसावी.

  7. पतीला मिळालेला पुरस्कार पत्नीस पुन्हा देता येणार नाही.

  8. यापूर्वी हा पुरस्कार मिळाल्यास पुन्हा पात्र नाही.

  9. आवश्यक कागदपत्रे: चारित्र्याचा दाखला, स्वघोषणापत्र, ७/१२, ८-अ.

---

४) कृषीभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार

• स्वरूप:

  • रु. २,००,०००/- धनादेश

  • स्मृतिचिन्ह

  • प्रशस्तिपत्र

• संख्या: ८ (प्रत्येक विभागातून एक)

• निकष:

  1. प्रमाणित सेंद्रिय शेती केलेली असावी.

  2. सेंद्रिय शेती स्पर्धा, प्रदर्शन, मेळावे यामध्ये सहभाग.

  3. स्वतः खत निर्मिती व वापर केलेला असावा.

  4. इतर शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहन दिलेले असावे.

  5. एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, जैविक कीटकनाशके वापर.

  6. सेंद्रिय शेती किमान ५ वर्षे सातत्याने केलेली असावी.

  7. शासन सेवेत कार्यरत नसावा.

  8. यापूर्वी हाच पुरस्कार मिळाला असल्यास पुन्हा पात्र नाही.

  9. आवश्यक कागदपत्रे: चारित्र्याचा दाखला, स्वघोषणापत्र, ७/१२, ८-अ.

  10. संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक.

---

५) वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार

• स्वरूप:

  • रु. १,२०,०००/- धनादेश

  • स्मृतिचिन्ह

  • प्रशस्तिपत्र

• संख्या: ८ (प्रत्येक विभागातून एक)

• निकष:

  1. कृषी प्रसार, प्रचार कार्य करणारे व्यक्ती, संस्था, पत्रकार, वृत्तपत्र, टीव्ही चॅनेल, रेडिओ केंद्र पात्र.

  2. आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान प्रसारात योगदान दिलेले असावे.

  3. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व प्रेरणा देणारे कार्य.

  4. सेंद्रिय शेती, सिंचन तंत्रज्ञान, पीक व्यवस्थापन या क्षेत्रात जागृती केलेली असावी.

  5. आवश्यक कागदपत्रे: संबंधित कामाचे पुरावे, प्रकाशन/कार्यक्रमांच्या प्रती. चारित्र्याचा दाखला

---

६) उद्यानपंडित पुरस्कार

• स्वरूप:

  • रु. १,००,०००/- धनादेश

  • स्मृतिचिन्ह

  • प्रशस्तिपत्र

• संख्या: ८ (प्रत्येक विभागातून एक)

• निकष:

  1. फलोत्पादन क्षेत्रातील उत्कृष्ट काम करणारे शेतकरी पात्र.

  2. फळबाग, भाजीपाला उत्पादन, रोपवाटिका, ऊस, मसाले, औषधी वनस्पती उत्पादन यामध्ये योगदान.

  3. प्रक्रिया, साठवण, पॅकहाऊस, विपणन यामध्ये कार्य.

  4. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केलेला असावा.

  5. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व प्रसार केलेला असावा.

  6. दोन पुरस्कारांमध्ये किमान ३ वर्षांचे अंतर.

  7. शासन/अर्धशासकीय सेवेत नसावा.

  8. आवश्यक कागदपत्रे: चारित्र्याचा दाखला, स्वघोषणापत्र, ७/१२, ८-अ.

---

७) युवा शेतकरी पुरस्कार

• स्वरूप:

  • रु. १,२०,०००/- धनादेश

  • स्मृतिचिन्ह

  • प्रशस्तिपत्र

• संख्या: ८ (प्रत्येक विभागातून एक)

• निकष:

  1. वय १८ ते ४० वर्षे.

  2. स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या नावावर शेती असावी.

  3. आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान अवलंब करणारा असावा.

  4. सेंद्रिय शेती, पिक व्यवस्थापन, सिंचन तंत्रज्ञान यामध्ये योगदान.

  5. सामाजिक माध्यमांद्वारे कृषी माहितीचा प्रसार करणारे कार्य.

  6. दोन पुरस्कारांमध्ये किमान ३ वर्षांचे अंतर.

  7. शासन/अर्धशासकीय सेवेत कार्यरत नसावा.

  8. आवश्यक कागदपत्रे: ७/१२, ८-अ, स्वघोषणापत्र, चारित्र्याचा दाखला.

---

८) वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार

• स्वरूप:

  • रु. ४४,०००/- धनादेश

  • स्मृतिचिन्ह

  • प्रशस्तिपत्र

• संख्या: ४० (सामान्य गट – ३४, आदिवासी गट – ६)

• निकष:

  1. मुख्य व्यवसाय शेती असावी.

  2. आधुनिक तंत्रज्ञान वापर, नवीन पद्धती अवलंब.

  3. दुग्धव्यवसाय, सेंद्रिय शेती, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन या क्षेत्रात योगदान.

  4. स्वघोषणापत्र, चारित्र्याचा, ७/१२, ८-अ आवश्यक.

  5. यापूर्वी हाच पुरस्कार मिळाल्यास पुन्हा पात्र नाही.

---

---

प्रस्ताव सादरीकरणाची प्रक्रिया

1. कालावधी :

   • प्रत्येक पुरस्कारासाठी १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत शेतकरी/संस्थेने केलेले काम विचारात घेतले जाईल.

2. अर्जासोबत जोडायची कागदपत्रे :

   • दोन पासपोर्ट साईज रंगीत छायाचित्रे

   • ७/१२ उतारा, ८-अ

   • स्वघोषणापत्र (प्रपत्र ड)

   • पोलीस चरित्र दाखला

   • शेतकरी/संस्थेच्या कार्याचा तपशील व पुरावे

   • संबंधित पुरस्काराच्या निकषानुसार कागदपत्रे

3. अर्ज सादर करण्याची पद्धत :

   • अर्ज → तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे

   • छाननीनंतर → जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

   • जिल्हा स्तरावर गुणांकन व शिफारस

   • नंतर विभागीय सहसंचालक कृषी कार्यालयाकडे पाठवणे

   • विभागीय स्तरावर समितीमार्फत गुणांकन

   • कृषी आयुक्तालय, पुणे येथे अंतिम प्रस्ताव सादर

   • सचिवालय स्तरावर अंतिम निवड

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन व मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना - सूक्ष्म सिंचन

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन  व मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना

उद्देश :-

• पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे.

• सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे.

---

योजनेची सुरुवात:-

• १९८६-८७ पासून राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची राज्यात सुरुवात झाली.

• २००५-०६ पासून केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची सुरुवात झाली.

• २०१०-११ ते २०१३-१४ या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियाना अंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात आली.

• २०१२-१३ ते २०१५-१६ या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम राबविण्यात आला.

• राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियाना अंतर्गत शेतावरील पाणी व्यवस्थापन हे उपअभियान २०१४-१५ मध्ये राबविण्यात आले.

• २०१५-१६ पासून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रती थेंब अधिक पीक योजना राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत होती.

• २०२२-२३ पासून सदर योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत प्रती थेंब अधिक पीक या घटकांतर्गत राबविण्यात येत आहे.

• योजनेचे स्वरूप व अंमलबजावणी

• योजनेची व्याप्ती

  • राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे.

  ---

  अर्थसाहाय्य

  • केंद्र शासनाचा वाटा: ६० टक्के

  • राज्य शासनाचा वाटा: ४० टक्के

  ---

  अनुदान मर्यादा

  • अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना: ५५ टक्के अनुदान

  • इतर शेतकऱ्यांना: ४५ टक्के अनुदान

  • हे अनुदान ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देय आहे.

  ---

  योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता आज्ञावली (पोर्टल)

  • सन २०१२-१३ पासून सन २०१९-२० पर्यंत ई-ठिबक आज्ञावलीद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्यात येत होता.

  • सन २०२०-२१ पासून महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज स्वीकारण्यात येतात.

  • संकेतस्थळ (Website): https://mahadbtmahait.gov.in/

  ---

  लाभार्थी पात्रता

  • शेतकऱ्याच्या मालकी हक्काचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा आवश्यक.

  • सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी.

  • सोडतीनंतर व पूर्वसंमतीनंतर सादर करावयाची कागदपत्रे

    सोडतीनंतर प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे

    • मालकी हक्काचा ७/१२ उतारा

    • ८-अ उतारा

    • टीप: सोडतीमध्ये निवड झाल्यानंतर प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास SMS द्वारे कळविण्यात येते.

    ---

    पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर सादर करावयाची कागदपत्रे

    • सूक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा

    • कंपनीच्या अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले बील

    • शेतकऱ्याचे स्वयं घोषणापत्र (हमीपत्र)

    ---

    अंमलबजावणी व अनुदान अदायगी

    • पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभधारकास ३० दिवसांच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक आहे.

    • मोका तपासणी झाल्यानंतर अनुदान परिगणना करून तालुका कृषि अधिकारी अनुदान अदायगीसाठी जिल्हास्तरावर सादर करतात.

    ---

    अनुदानाचा लाभ पुन्हा घेण्याबाबतची अट

    • शासनाच्या निर्णयानुसार (शा.नि. क्र. प्रकृसि.०११९/प्रक्र.४१/१४ अ, दि. २४.फेब्रुवारी.२०२१), शेतकऱ्याने एखाद्या क्षेत्रावर यापूर्वी सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेतला असेल, तर त्याच क्षेत्रावर ७ वर्षांच्या कालावधीनंतर सूक्ष्म सिंचन घटकास अनुदानाचा लाभ अनुज्ञेय आहे.

 

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेतर्गत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना

पूरक अनुदान

शासन निर्णय: दि. १९.०८.२०१९

विषय: प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेतर्गत् लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान घोषित करणे.

---

कार्यक्षेत्र (लागू असलेले प्रदेश)

पूरक अनुदानाचा लाभ खालील क्षेत्रांतील लाभार्थ्यांना देय आहे:

• अवर्षण प्रवण घोषित १४९ तालुके

• अमरावती व औरंगाबाद महसूल विभागातील सर्व जिल्हे

• नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा

• नक्षलग्रस्त घोषित चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्हे

पूरक अनुदानाचे स्वरूप

लाभार्थी प्रवर्ग	मूळ अनुदान (टक्के)	पूरक अनुदान (टक्के)	एकूण देय अनुदान (टक्के)
अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी	५५%	२५%	८०%
इतर शेतकरी	४५%	३०%	७५%