मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना

 

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना

योजनेची उद्दिष्ट्ये -

१.       शेतीमालाचे मुल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकरी सहभागाव्दारे पिक समुह आधारीत नवीन प्रकल्प स्थापित करण्यास तसेच कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांचे आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.

२.       उत्पादित मालास बाजारपेठ निर्माण करणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.

३.       ग्रामीण भागात पिक समुह आधारीत कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देऊन रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करुन देणे.

पात्र लाभार्थी/संस्था-

वैयक्तिक लाभार्थी- वैयक्तिक उद्योजक, सक्षम शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नवउद्योजक, ॲग्रीगेटर, भागीदारी प्रकल्प (Partnership), भागीदारी संस्था (LLP), इ. .

आर्थिक सहाय्य-

1.       कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) आणि प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी दालने (Technical Civil work) यांच्या बांधकाम खर्चाच्या ३० % मर्यादेत, कमाल अनुदान मर्यादा रु. ५०.०० लाख.

2.       2.  प्रस्तावातील खर्चाचा समतोल राखण्यासाठी कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) व बांधकाम (Technical     Civil Work) यासाठी अनुदान देताना खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे ६०:४० विचारात घेण्यात येईल. यासाठी संयंत्रे व फाउंडेशन साठीची संपूर्ण रक्कम घेऊन बांधकामासाठी संयंत्रे व फाउंडेशनच्या खर्चास आधारभूत मानून तांत्रिक बांधकामाचे ४० % किंवा प्रस्तावित रक्कम यांपैकी जी कमी असेल ती ग्राह्य धरण्यात येईल.

3.       या योजनेअंतर्गत अनुदान बँक कर्जाशी निगडीत "Credit Linked back ended Subsidy" या तत्वांनुसार दोन समान हप्त्यांत अ) प्रकल्प उभारणी पुर्ण झाल्यावर व ब) प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर देण्यात येईल. (Commissioning of project and on start of production to full designed capacity).

4.       विस्तारीकरणांतर्गत खरेदी करावयाची मशिनरी प्रकल्पाच्या अस्तित्वात असलेल्या मशिनरीपेक्षा आधुनिक व जास्त उत्पादन किंवा उत्तम प्रतीचा माल उत्पादित करणारी असावी. केवळ जुनी मशिनरी बदलून त्याच प्रकारची मशिनरी पुन्हा नविन खरेदी केल्यास असे प्रकल्प प्रस्ताव या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी प्रस्तावित करु नये. याबाबत जिल्हास्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी करावी.

5.       या योजनेंतर्गत अनुदान दिलेल्या प्रकल्पास राज्य व केंद्र शासनाने विहित केलेल्या कृतिसंगम (Convergence) अंतर्गत नमुद योजनांमधून अनुदान अनुज्ञेय राहील. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या बाबींवर पुन्हा इतर योजनांमधून अनुदान घेता येणार नाही.