प्रधानमंत्री कृषि सिंचन व मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना
उद्देश :-
पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे.
सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे.
योजनेची सुरुवात:-
१९८६-८७ पासून राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची राज्यात सुरुवात झाली.
२००५-०६ पासून केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची सुरुवात झाली.
२०१०-११ ते २०१३-१४ या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियाना अंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात आली.
२०१२-१३ ते २०१५-१६ या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम राबविण्यात आला.
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियाना अंतर्गत शेतावरील पाणी व्यवस्थापन हे उपअभियान २०१४-१५ मध्ये राबविण्यात आले.
२०१५-१६ पासून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रती थेंब अधिक पीक योजना राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत होती.
२०२२-२३ पासून सदर योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत प्रती थेंब अधिक पीक या घटकांतर्गत राबविण्यात येत आहे.
योजनेचे स्वरूप व अंमलबजावणी
योजनेची व्याप्ती
राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे.
अर्थसाहाय्य
केंद्र शासनाचा वाटा: ६० टक्के
राज्य शासनाचा वाटा: ४० टक्के
अनुदान मर्यादा
अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना: ५५ टक्के अनुदान
इतर शेतकऱ्यांना: ४५ टक्के अनुदान
हे अनुदान ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देय आहे.
योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता आज्ञावली (पोर्टल)
सन २०१२-१३ पासून सन २०१९-२० पर्यंत ई-ठिबक आज्ञावलीद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्यात येत होता.
सन २०२०-२१ पासून महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज स्वीकारण्यात येतात.
संकेतस्थळ (Website):
https://mahadbtmahait.gov.in/
लाभार्थी पात्रता
शेतकऱ्याच्या मालकी हक्काचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा आवश्यक.
सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी.
सोडतीनंतर व पूर्वसंमतीनंतर सादर करावयाची कागदपत्रे
सोडतीनंतर प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे
मालकी हक्काचा ७/१२ उतारा
८-अ उतारा
टीप: सोडतीमध्ये निवड झाल्यानंतर प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास SMS द्वारे कळविण्यात येते.
पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर सादर करावयाची कागदपत्रे
सूक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा
कंपनीच्या अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले बील
शेतकऱ्याचे स्वयं घोषणापत्र (हमीपत्र)
अंमलबजावणी व अनुदान अदायगी
पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभधारकास ३० दिवसांच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक आहे.
मोका तपासणी झाल्यानंतर अनुदान परिगणना करून तालुका कृषि अधिकारी अनुदान अदायगीसाठी जिल्हास्तरावर सादर करतात.
अनुदानाचा लाभ पुन्हा घेण्याबाबतची अट
शासनाच्या निर्णयानुसार (शा.नि. क्र. प्रकृसि.०११९/प्रक्र.४१/१४ अ, दि. २४.फेब्रुवारी.२०२१), शेतकऱ्याने एखाद्या क्षेत्रावर यापूर्वी सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेतला असेल, तर त्याच क्षेत्रावर ७ वर्षांच्या कालावधीनंतर सूक्ष्म सिंचन घटकास अनुदानाचा लाभ अनुज्ञेय आहे.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेतर्गत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना
पूरक अनुदान
शासन निर्णय: दि. १९.०८.२०१९
विषय: प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेतर्गत् लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान घोषित करणे.
कार्यक्षेत्र (लागू असलेले प्रदेश)
पूरक अनुदानाचा लाभ खालील क्षेत्रांतील लाभार्थ्यांना देय आहे:
अवर्षण प्रवण घोषित १४९ तालुके
अमरावती व औरंगाबाद महसूल विभागातील सर्व जिल्हे
नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा
नक्षलग्रस्त घोषित चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्हे
पूरक अनुदानाचे स्वरूप
| लाभार्थी प्रवर्ग | मूळ अनुदान (टक्के) | पूरक अनुदान (टक्के) | एकूण देय अनुदान (टक्के) |
| अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी | ५५% | २५% | ८०% |
| इतर शेतकरी | ४५% | ३०% | ७५% |
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा