कृषी विभाग -
महाराष्ट्र शासन
केंद्र शासन
सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)
केंद्र शासन
सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही केंद्र पुरस्कृत योजना, एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP-One District One Product) या आधारावर राबविली जाणार असून एक जिल्हा एक
उत्पादन यासाठी आंबा या पिकाची निवड केलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना (Vocal for Local) प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
नवीन/जुना उद्योग असल्यास नाशवंत शेतीमाल जसे आंबा पिकासोबत इतर फळे व भाजीपाला, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मत्स्योत्पादन, मसाला पिके, दुग्ध व पशु
उत्पादन, किरकोळ वन उत्पादने इ. मध्ये सद्यस्थितीत ODOP / Non-ODOP उत्पादनांमध्ये कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया
प्रकल्पांचे स्तरवृद्धी / विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण या लाभासाठी पात्र असतील.
योजनेचा उद्देश
१. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे
वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/ कंपनी, स्वयं सहाय्यता
गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा
वाढविणे.
२. उत्पादनांचे ब्रॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट
करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
३. महाराष्ट्रातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया
उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.
४. सामाईक सेवा जसे की साठवणुक प्रक्रिया
सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष
सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.
५. अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व
प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे.
६. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी
व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे.
पात्र लाभार्थी
(अ)
वैयक्तिक लाभार्थी –
वैयक्तिक
लाभार्थी, भागीदारी संस्था, बेरोजगार युवक, महिला, प्रगतशील शेतकरी, मर्यादित
भागिदारी संस्था (LLP) इत्यादी
१. अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार
(प्रोप्रायटरी/भागीदारी) असावा.
२. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे . एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल.
३. सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करुन
देण्याची तयारी असावी.
४. पात्र प्रकल्प किंमतीच्या किमान १० ते ४०%
लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
ब) गट लाभार्थी
शेतकरी उत्पादक
गट/ कंपनी/संस्था, स्वयं सहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी
संस्था इत्यादी
·
भांडवली गुंतवणुक प्रकल्पांसाठी निकष
१. एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) धोरणानुसार निवडलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक
गट/कंपनी/संस्था/ स्वयं सहाय्यता गट / उत्पादक सहकारी संस्था यांचे नवीन
उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच NON-ODOP उत्पादनांना देखील लाभ
देय आहे.
२. शेतकरी उत्पादक गट / कंपनी / संस्था / स्वयं सहाय्यता गट / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या सध्याच्या आर्थिक उलाढालीपेक्षा अधिक किंमतीचा प्रस्ताव असू नये.
३. शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी/संस्था/स्वयं
सहाय्यता गट / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या
सभासदांना हाताळल्या जाणाऱ्या उत्पादनाबाबत पुरेसे ज्ञान व अनुभव असावा, तसेच सदर
उत्पादनाच्या बाबतीतील किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा.
४. प्रकल्प किंमत व खेळत्या भांडवलासाठी कमीत
कमी १०% आणि जास्तीत जास्त ४०% स्वनिधी भरण्यासाठीची तरतूद शेतकरी उत्पादक
गट/कंपनी/संस्था/स्वयं सहाय्यता गट / उत्पादक सहकारी संस्था यांची असावी किंवा सदर
रक्कम राज्य शासनाच्या योजनेमधून मंजूर असावी.
क) पात्र प्रकल्प -
नाशवंत शेतीमाल जसे फळे व भाजीपाला, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मत्स्योत्पादन, मसाला पिके, दुग्ध व पशु
उत्पादन, किरकोळ वन उत्पादने इ. मध्ये सद्यस्थितीत ODOP / Non-ODOP उत्पादनांमध्ये कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया
प्रकल्पांचे स्तरवृद्धी / विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण या लाभासाठी पात्र असतील. नविन
स्थापित होणारे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग केवळ ODOP उत्पादनांमधील (आंबा फळ प्रक्रिया) असावेत.
ड) आर्थिक मापदंड
१. वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना
बँक कर्जाशी निगडीत एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५% जास्तीत जास्त रु.१०.००
लाखाच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. त्याकरिता www.pmfme.mofpi.gov.in
या संकेतस्थळावरील PMFME MIS PORTAL वर Online अर्ज सादर करावे.
२. शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/ कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट / उत्पादक सहकारी संस्था
यांना सामान्य पायाभुत सुविधा व भांडवली गुंतवणुक इ. करिता बँक कर्जाशी निगडीत
एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५% अनुदान देय आहे. याकरिता कमाल आर्थिक मर्यादा
केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल. त्याकरिता www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावरील PMFME MIS PORTAL वर Online अर्ज सादर करावे.
३. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न
प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत स्वयं सहाय्यता गटातील सदस्यांना खेळते भांडवल व
छोटी मशिनरी घेण्याकरीता प्रति सदस्य रु. ४०,०००/- बीज भांडवल
रक्कम देण्यात येत आहे. तसेच स्वयं सहाय्यता गटाच्या वैयक्तिक सदस्यास भांडवली
गुंतवणुकी करता पात्र प्रकल्प किमतीच्या ३५% व जास्तीत जास्त १० लाखाच्या मर्यादित
बँक कर्जाशी निगडीत अनुदान दिले जाईल.
४. ग्रामीण भागातील स्वयं सहाय्यता गटातील
सदस्यांना द्यावयाचे लाभ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) यांचे मार्फत राबविले जातात. त्यासाठी www.nrim.gov.in या संकेत स्थळावरील NRLM पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज सादर करावे तसेच शहरी
भागातील स्वयं सहाय्यता गटातील सदस्यांना द्यावयाचे लाभ महाराष्ट्र राज्य शहरी
जीवनोन्नती अभियान (MSULM) यांचे मार्फत राबविले
जातात. त्यासाठी www.nulm.gov.in या संकेत
स्थळावरील NULM पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज
सादर करावे.
५. सामाईक पायाभूत सुविधांसाठी सहाय्य (कॉमन
फॅसिलीटी सेंटर) : शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी, शासन यंत्रणा
किंवा खाजगी उद्योग यांना सामाईक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी बँक कर्जाशी
निगडीत ३५% अनुदान देय असेल. अशा प्रकरणांमध्ये निधीची कमाल मर्यादा केंद्राकडून
विहीत करण्यात येईल.
·
योजने अंतर्गत सहाय्यासाठीच्या सामाईक पायाभूत सुविधा
प्रकार :
अ) कृषि उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, साठवणूक
करण्यासाठी जागा व इमारत तसेच शेती क्षेत्राच्या जवळ शीतगृहाची उभारणी.
आ) एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार आंबा
फळपिकाच्या प्रक्रियेसाठी सामाईक प्रक्रिया सुविधा.
इ) विविध सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असणारे
केंद्र (इनक्युबेशन सेंटर ) : या केंद्रामध्ये एका किंवा समान पध्दतीच्या अनेक
उत्पादनांची हाताळली केली जाईल. लहान युनिट्सना भाडेतत्वावर या केंद्राचा वापर
त्यांच्या उत्पादनाची प्रक्रिया करण्यासाठी करता येईल. तसेच या केंद्राचा वापर
काही प्रमाणात प्रशिक्षणासाठी होईल. हे केंद्र व्यावसायिक तत्वावर चालविले जाईल.
|
शासकीय संस्था |
खाजगी संस्था |
आदिवासी
क्षेत्रातील खाजगी संस्था, उत्तर-पूर्व
राज्ये व मागास जाती जमाती
प्रवर्गासाठी |
|
या
योजनेअंतर्गत १००% निधी दिला जाईल |
५०% निधी
योजनेंतर्गत दिला जाईल व उर्वरीत रक्कम खाजगी संस्थेची असेल |
६०% निधी
योजनेंतर्गत दिला जाईल व उर्वरित रक्कम खाजगी संस्थेची असेल. |
६. ब्रँडींग व
मार्केटींगचे आर्थिक मापदंड
ब्रँडींग व
मार्केटींगच्या दृष्टीने सहाय्य करण्यासाठी उत्पादनाचे सामाईक ब्रँड व सामाईक
पॅकेजिंग निर्माण करणे व उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करुन उत्पादित मालाची विक्री करणे.
ब्रँडींग व पॅकेजिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५०% रक्कम सहाय्य म्हणून देय राहिल.
यासाठीची कमाल निधी मर्यादा केंद्र शासनाकडून ठरविणेत येईल,राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती अध्यक्ष तथा आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य
• नोडल अधिकारी (PMFME) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन)
महाराष्ट्र राज्य
अधिक माहितीसाठी
संपर्क कार्यालये -
जिल्हा अधिक्षक कृषि
अधिकारी
प्रकल्प संचालक (आत्मा)
उपविभागीय कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी
बिज भांडवलाकरिता संपर्क
जिल्हा ग्रामीण / शहरी विकास यंत्रणा (NRLM व NULM)
जिल्हा संसाधन व्यक्ती (Resource Person).
संकेतस्थळ -www.pmfme.mofpi.gov.in,
www.krishi.maharashtra.gov.in
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा